आरटीओ विभागाची 'आंधळी कोशिंबीर'

राज्यात भ्रष्ट्राचाराची गंगा सरकारी विभागातुन प्रवाहीत होते असे म्हटले तर अतिशयोक्ती वाटणार नाही. सरकारी वा निमसरकारी विभागात गेल्या ७० वर्षापासून पध्दतशिरपणे भ्रष्टाचाराला राजाश्रय प्राप्त आहे. जगाच्या पाठीवर भारत हा एकमेव असा देश असेल की, ज्या ठिकाणी इमानदारीच्या कामासाठीही लाच दिल्या जाते. अर्थात यासाठी सरकारी अधिकारी व कर्मचारीच कारणीभूत आहे. शासनाच्या विविध विभागात लाचखोरीची ही साखळी वरपासून खालपर्यत दलालकम एजंटाच्या माध्यमातून विणण्यात आली आहे. आरटीओ विभागही याला अपवाद नाही. जेथे नवीन वाहनांच्या नोंदणीसह वाहन हस्तांतरणासाठी आरटीओ विभागाच्या फी व्यतिरिक्त आरटीओ विभागाच्या लेखी बेकायदेशीर परंतु जनतेमध्ये मान्यताप्राप्त असलेल्या एजंट कम दलालांकडून ग्राहकांच्या खिशातून दुप्पट पैसे आकारल्या जातात. तेही आरटीओ विभागातील अधिकाऱ्यांच्या साक्षीने. अर्थात यातील काही पैसे या विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या खिशातही जातात हे सांगायला नको. अर्ज भरण्याच्या ग्राहकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून आरटीओ विभागासह शासनाच्या अनेक विभागामध्ये अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार राजरोसपणे या विभागाचे थोडेफार ज्ञान असलेल्या एजंटांकडून केला जातो. याला मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ग्राहक आहेत. एकीकडे आरटीओ विभाग सांगते की, आमच्या विभागाकडून कोणतेही एजंट नेमण्यात आले नाहीत. तर दुसरीकडे आरटीओ विभागाच्या मान्यतेनेच या विभागाच्या कार्यालयासमोर एजंटांची दुकाने राजरोसपणे सुरु आहेत. शासनाच्या विविध विभागांमध्ये पारदर्शकता यावी सोबतच भ्रष्टाचाराला पायबंद बसावा व लोकांना त्वरीत सेवा मिळावी याकरीता शासनाने अनेक विभागाचे संकेतस्थळ सुरु करुन या सर्व सेवा संकेतस्थळावरच उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. या अंतर्गत राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयात लर्निंग लायसन्सपासून इतर कामे, वाहननोंदणी, फिटनेस सर्टिफिकेट संबंधित सर्व कामे सारथी आणि वाहन नावाच्या सॉफ्टवेअरच्या आधारे केली जातात. केंद्र स्तरावरून देशभरातील आरटीओ कार्यालयांसाठी ही सॉफ्टवेअर पुरविण्यात आली आहे. एवढ्या सर्व सुविधा असूनही ग्राहक हा आपण लुबाडले जात असल्याची जाणीव असूनही सर्व सरकारी सेवेसाठी एजंटांच्या आश्रयाला जात आहे. खुद्द शासनातून अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार सरकारच्या जाणीवेतून पध्दतशिरपणे चालत असेल तर याची नव्या पिढीतील युवांना नक्कीच चिड येणे साहजिकच आहे. भारताच्या देशभक्तीचे पाठ गिरविल्यानंतर शाळा, कॉलेजमधून बाहेर पडलेल्या या युवक वर्गाला सरकारी कार्यालयांमध्ये चाललेल्या भ्रष्ट्राचाराची भयाण जाणीव झाल्यानंतर त्याचा मेंदू व मन हा भ्रष्टाचार सहजासहजी स्विकारत नाही. त्याचा मेंदु बधीर होते. सर्वत्र चाललेल्या वशीलेबाजी, लाचखोरीने त्याचे डोके गरगर फिरते. अशा अवस्थेत या युवकांकडून देशभक्तीची अपेक्षा कोणीही करु नये. बरं, सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना रगड पगार असूनही त्यांना लाच घेण्याची गरज का भासावी? शेवटी कितीही पैसा कमावला तरी वर जातांना रिकाम्या हातानेच जाणे आहे. तसेच इमानदारीच्या कामासाठीही लाच देणाऱ्याचे अंत:करणही आतुन अशा लाचखोरांना शिव्याशाप देवूनच जाते. एकूणच इंग्रजांनी दिडशे वर्ष राज्य केल्यानंतर इंग्रजांच्या जोखडातून भारताला स्वतंत्र करण्यासाठी सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंग सारख्या लाखो शहीद महापुरुषांनी आपल्या मुलाबाळांची, आपल्या जिवाची, आपल्या नातेवाईकांची पर्वा न करता फाशीचा फास हसत हसत आपल्या गळ्याभोवली लावला. त्या शहीदांच्या मरणाची किंमत स्वतंत्र भारतातील लाचखोर विसरले आहेत. या ७० वर्षाच्या काळात भारताच्या स्वातंत्र्याचा कारभार पाहीला तर स्वतंत्र भारताचे राज्य चांगले की इंग्रजांचे राज्य चांगले? याचे मुल्यमापन करावेसे वाटते.